Indian Politics

पाकिस्तान संसद में प्रधानमत्री इमरान खान ने बड़े ताव में आकर कहा की हमने फ्रांस के खिलाफ सभी मुस्लिम देशो को चिट्ठी लिखी है की हम सब को एक होकर दिखाना होगा और फ्रांस को बताना होगा की हमारे दिलो में नबी का क्या महत्त्व है" पिछले महीने फ्रांस में इतिहास विषय के अध्यापक ४७ वर्षीय सैमुअल पेटी की १८ साल के अब्दुल्लाख ने गला रेत के हत्या कर दी थी, हत्या की वजह अध्यापक द्वारा इस्लाम पैगम्बर का कार्टून दिखाना बताया जा रहा है।   इस हत्या को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने इस्लामिक आतंकवाद की संज्ञा थी और कहा की फ्रांस इस तरह के इस्लामिक आतंकवाद को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम इन हरकतों का मुँह तोड़ जवाब देंगे, फ्रांस में इस तरह की असभ्य व् अमानवीय हरकतों की कोई भी जगह नहीं है बस यही से दुनिआ भर के कटटर मुस्लिम संघठनो ने फ्रांस के खिलाफ सिलसिलेवार मोर्चा बंदी शुरू कर दी , भारत में भी कई शहरो में मुस्लिम संघठनो ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसका आम भारीतय समाज ने विरोध किया हालाँकि कुछ दलों में इनके लिए हमदर्दी भी दिखाई। पकिस्तानी प्रधानमंत्री को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा की

  धारा ३७० के हटने के बाद से ही कश्मीर घाटी मैं तमाम बड़े नेताओ की राजनितिक दुकान पर ताला पड़ गया है।  अब्दुल्ला परिवार हो चाहे मुफ़्ती कोई भी बड़ा नेता बाहर दिखाई नहीं दिया, लेकिन अभी हाल ही महबूबा मुफ़्ती के घर पर हुई कुछ पार्टियों की एक बैठक ने फिर घाटी मैं राजनितिक सरगर्मियां तेज कर दी है।  इस का एक कारण यह भी है की इन  तमाम पार्टियों के शीर्ष नेतागण अब तक सरकार  के निर्देशानुसार अपने घर पर ही रह रहे थे व् लगभग १ साल बीत जाने के बाद अब वह सब  घाटी मैं अपनी  खोई हुई राजनितिक जमीन तलाश कर रहे है।  अभी कुछ दिन पहले है महबूबा मुफ़्ती के घर पर घाटी में  सक्रीय राजनितिक दलों  (पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, माकपा, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं.) के शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक हुई और एक गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (पीएजिडी) बना जिसका उद्येश्य संविधान के अनुच्छेद ३७० के प्रावधानों को बहाल कराना है।  यह एलाइंस आजकल काफी चर्चा मैं बना हुआ है , टी वी डिबेट भी खूब जोर शोर से हो रही है। भाजपा का मानना है की कांग्रेस भी इस समझौते का हिस्सा है हालाँकि क

  पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगामी संस्मरण "ए प्रॉमिस लैंड" को हार्डकोर, डिजिटल और ऑडियोबुक प्रारूपों में जारी किया गया है।  इस पुस्तक नै भारत की राजनीती मैं हलचल मचा दी है और इसके वजह है पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राहुल गाँधी को राजनीती का अपरिपक्क्व छात्र कहना, अमेरिकी राष्ट्रपति का इस तरह का बयान राहुल गाँधी की छवि को धूमिल करता है।  एक नेता का राजनितिक महत्त्व उसके चुनावो की हार या जीत तय करते है।  कुछ दिन पहले ही बिहार  चुनाव मैं कांग्रेस का परिणाम बहुत ही निराश करने वाला रहा है जिससे राहुल गाँधी की राजनितिक सूझ बुझ पर भी प्रश्न उठने लगे है व पार्टी के अंदर भी उहापोह की स्तिथि बानी हुई है, ऐसा लगता है मानो भारतीय जनता पार्टी की जीत का कुछ श्रेय राहुल गाँधी के लचर चुनावी रणनीति व प्रदर्शन को भी जाता है।  ऐसी स्तिथि मैं पूर्व  अमेरिकी राष्ट्रपति का अपनी पुस्तक में राहुल गाँधी को कच्चा व कमजोर छात्र की संज्ञा देना किसी घाव देने से काम नहीं है।   पुस्तक में बराक ओबामा ने  राष्ट्रपति भवन में बिताये अपने महत्त्व पूर्ण पलो को भी याद किया है, उनकी यह तीसरी पुस्तक है,

आखिर कांग्रेस को कब समझ आएगा की पार्टी को  एक ही परिवार की जागीर बना देने से उसका राजनितिक व् सामाजिक महत्त्व लगभग समाप्त हो गया है।  अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओ जैसे कपिल सिब्बल व गुलाम नबी आजाद ने  इस विषय पर अंदरूनी तौर पर व् पब्लिक मैं मिडिया के सामने भी खुलकर अपने विचार रखे थे जिस कारण उन्हें पार्टी हाईकमान से नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी।  अभी हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनावो में कांग्रेस को मिली करारी हार से पार्टी के अंदर फिर से अंतरकलह शुरू हो गया है , 77 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली देश की मुख्य विपक्षी पार्टी जो केंद्र मैं 5 दशक से भी ज्यादा सत्ता मै रही है मात्र १७ सीट ही जीत पायी, पार्टी कार्यकर्ता दबी जुबान मैं व् महागठबंधन मित्र खुलेआम श्री राहुल गाँधी को इसके लिए जिम्मेदार मानते है, कहा जा रहा है की ७७ सीट पर चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान ने 50 राजनैतिक रैलिया भी बिहार मै नहीं की, इसके साथ साथ उनका यह भी मानना है की श्रीमती प्रियंका गाँधी भी चुनाव के दौरान कही नजर नहीं आयी।  वर्तमान परिस्तिथि के अनुसार अगर शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी अपनी परिवा

 नीतीश कुमार के नेतृत्व मैं बानी नयी सरकार में मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार गृह विभाग, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वित्त विभाग वाणिज्य विभाग व् छह अन्य विभाग, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पिछड़ा कल्याण विभाग, पंचायती राज और उद्योग विभाग का कार्यभार देखेंगे।   जेडीयू कोटे से मंत्री बने अशोक चौधरी को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग तथा  मेवा लाल चौधरी को शिक्षा विभाग का कार्यभार दिया गया है।  शीला मंडल को परिवहन विभाग। व् बीजेपी कोटे से मंत्री बने मंगल पांडेय को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उन्हें पथ निर्माण विभाग भी दिया है। विजेंद्र यादव को बिजली विभाग, विजय चौधरी को ग्रामीण विकास विभाग, रामसूरत राय राजस्व और कानून मंत्री, अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि  विभाग, रामप्रीत पासवान को पीएचईडी विभाग की जिम्मेदारी मिली है।, संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन मंत्री बनाया गया है, मुकेश साहनी को मतस्पय पालन और पशुपालन विभाग। जीवेश मिश्रा को टूरिज्म विभाग सौंपा गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले  नीतीश सरकार की पहली कैबिने